दूरसंचार को राहत पैकेज नहीं मिलने के आसार

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नई दिल्ली । दूरसंचार ऐसे समय में वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं जब केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों की एक लंबी फेहरिस्त पर विचार कर रही है। इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अगले आम चुनाव से पहले सरकार सुधार शुरू करने के लिए इस साल को अंतिम अवसर के रूप में देख रही है। देश में दूरसंचार उद्योग पर इस समय 4.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज है और इस क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों का मुनाफा भी घट रहा है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि सरकार इस क्षेत्र को उबारने के लिए कोई नीतिगत हस्तक्षेप या प्रोत्साहन की घोषणा नहीं करेगी। वैसे दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार कंपनियों के प्रवर्तकों के साथ बैठक करने वाले हैं, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है। दूरसंचार उद्योग ने जो मांगें रखीं हैं, उनमें एक खेमे ने हाल में नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए 40 साल का समय मांगा है। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी किसी मांग पर विचार नहीं हो रहा है। दूरसंचार उद्योग पहले भी मुश्किलों में फंस चुका है, लेकिन बाद में यह इनसे सफलतापूर्वक उबर गया।

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