किसान कमेटी ने ठुकराई महाराष्ट्र में कर्जमाफी

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मुंबई । देवेंद्र फडणवीस सरकार के कर्जमाफी के ऐलान को किसानों की कोर कमेटी ने खारिज कर दिया है। किसान नेता रघुनाथ पाटिल के मुताबिक, ’सरकार का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। सरकार किसानों की पूरी कर्जमाफी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सांकेतिक सहायता से किसानों की बदहाली समप्त नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि ठोस उपाय किए बिना किसानों की आत्महत्याओं में कमी नहीं आ सकती। सरकार ने एमएस स्वामिनाथन कमेटी की रिफारिशों को नकार दिया है। किसानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों का 43,000 करोड़ व को-ऑपरेटिव बैंकों का 34,000 करोड़ कर्ज है, जिसमें सरकार ने सिर्फ 34,000 करोड़ कर्जमाफी का ऐलान किया है। कमेटी ने आगामी 9 से 23 जुलाई के बीच धरना देने की भी बात कही है।

जागरुक अभियान’ के तौर पर राज्य के सभी शहरों में संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। नासिक से लेकर सभी शहरों तक किसानों की आवाज को उठाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का डेढ़ लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफी का ऐलान करते हुए कहा था कि इस फैसले से 89 लाख किसानों को फायदा होगा और राज्य सरकार पर 34,022 करोड़ का बोझ पड़ेगा। फडणवीस की कैबिनेट ने यह निर्णय लेने से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण, किसान नेता व सांसद राजू शेट्टी सहित सभी विरोधी दलों के नेताओं से विचार- विमर्श के बाद लिया है। किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने 2 जून को मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील है।

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